📘 भारतीय संविधान – संघीय ढाँचा, संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, PIL, न्यायिक पुनरीक्षण

🔹 1. संघीय ढाँचा (Federal Structure of India)

(A) संघीय विशेषताएँ

1. लिखित संविधान – संविधान का आकार बड़ा (395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ)।

2. संघ और राज्य सूचियाँ – अनुच्छेद 246 + सातवीं अनुसूची (Union, State, Concurrent Lists)।

3. द्विसदनीय संसद – लोकसभा + राज्यसभा।

4. स्वतंत्र न्यायपालिका – सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक।

5. कठोर संविधान – अनु. 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया।

6. विभाजित वित्तीय शक्तियाँ – अनु. 268–293।

(B) एकात्मक झुकाव

• एकल नागरिकता (अनु. 5–11)।

• संविधान की सर्वोच्चता (अनु. 245)।

• आपातकालीन प्रावधान – केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं।

• राज्यों की सीमा/नाम बदलने का अधिकार संसद को (अनु. 3)।

• केंद्र का अवशिष्ट विषयों पर अधिकार (अनु. 248)।

👉 निष्कर्ष: भारत का संविधान “संघीय शासन व्यवस्था के साथ एकात्मक विशेषताओं वाला संविधान” है।

🔹 2. संशोधन प्रक्रिया (Amendment Process) – अनुच्छेद 368

(A) प्रकार

1. साधारण बहुमत से संशोधन – नागरिकता, राज्य की सीमा/नाम, केंद्र-राज्य संबंध के कुछ प्रावधान।

2. विशेष बहुमत से संशोधन – मौलिक अधिकार, DPSP, राष्ट्रपति का कार्यकाल आदि।

3. विशेष बहुमत + राज्य की सहमति – संघ व राज्य सूची के प्रावधान, राज्यसभा का अस्तित्व।

(B) प्रमुख संशोधन

• 1वाँ संशोधन (1951): नौवीं अनुसूची।

• 42वाँ संशोधन (1976): समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता; संसद की शक्तियाँ बढ़ीं।

• 44वाँ संशोधन (1978): संपत्ति का अधिकार हटाया; आपातकाल की शर्तें कठोर कीं।

• 52वाँ संशोधन (1985): दल-बदल विरोधी कानून।

• 61वाँ संशोधन (1989): मतदान आयु 21 से 18 वर्ष।

• 73वाँ और 74वाँ (1992): पंचायत राज और शहरी निकाय।

• 86वाँ संशोधन (2002): शिक्षा मौलिक अधिकार।

• 101वाँ (2016): जीएसटी लागू।

🔹 3. आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions – Part XVIII, अनु. 352–360)

(A) राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352)

• कारण: युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह।

• प्रभाव:

  • केंद्र राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण।

  • मौलिक अधिकार निलंबित (अनु. 19)।

  • संसद को असीमित शक्ति।

• अवधि: 6 माह, संसद की स्वीकृति आवश्यक।

• भारत में कुल 3 बार (1962, 1971, 1975)।

(B) राज्य आपातकाल (अनु. 356)

• कारण: राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल।

• राष्ट्रपति शासन (President’s Rule)।

• अधिकतम अवधि: 3 वर्ष (हर 6 माह में स्वीकृति)।

• अब तक 100 से अधिक बार लागू।

(C) वित्तीय आपातकाल (अनु. 360)

• कारण: वित्तीय स्थिरता संकट।

• प्रभाव:

  • वेतन व भत्तों में कटौती।

  • राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण।

• अब तक कभी लागू नहीं हुआ।

🔹 4. जनहित याचिका (PIL – Public Interest Litigation)

(A) परिभाषा

• कोई भी नागरिक/संगठन लोकहित में न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

• 1980 के दशक में शुरू (न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, वी.आर. कृष्णा अय्यर)।

(B) प्रमुख मामले

• हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य (1979): कैदियों की रिहाई।

• विश्वनाथ त्रिपाठी बनाम भारत सरकार: पर्यावरण संरक्षण।

(C) महत्व

• न्यायपालिका तक आसान पहुँच।

• गरीबों, वंचितों के अधिकारों की रक्षा।

• शासन की जवाबदेही।

(D) सीमाएँ

• PIL का दुरुपयोग – व्यक्तिगत लाभ के लिए।

• न्यायपालिका पर बोझ।

🔹 5. न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review)

(A) परिभाषा

• सर्वोच्च व उच्च न्यायालय को शक्ति कि वे संसद/विधानसभा के बनाए कानूनों की संवैधानिकता की जाँच कर सकें।

(B) आधार

• अनुच्छेद 13 – संविधान विरोधी कानून अमान्य।

• अनुच्छेद 32 – मौलिक अधिकार संरक्षण।

• अनुच्छेद 226 – उच्च न्यायालय का अधिकार।

(C) प्रमुख केस

• केशवानंद भारती बनाम केरल (1973): मूलभूत संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)।

• इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975): चुनाव विवाद में न्यायिक पुनरीक्षण।

• मिनर्वा मिल्स केस (1980): DPSP और Fundamental Rights में संतुलन।

(D) महत्व

• संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित।

• संसद की असीमित शक्तियों पर रोक।

• लोकतंत्र का संरक्षण।

🔹 6. त्वरित पुनरावृत्ति तालिका