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सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण

(Social Justice & Empowerment)

1. परिचय

सामाजिक न्याय = समाज के सभी वर्गों (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग) को समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाना।
सशक्तिकरण = वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक साधन, राजनीतिक भागीदारी देकर आत्मनिर्भर बनाना।
भारत जैसे बहुजातीय-बहुसांस्कृतिक देश में यह लोकतंत्र का आधार है।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन भारत: वर्णव्यवस्था → सामाजिक असमानता।
मध्यकालीन काल: सामाजिक भेदभाव और असमानता गहराई।
आधुनिक काल:
- सामाजिक सुधारक (राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, गांधी) ने सामाजिक समानता पर बल दिया।
संविधान (1950): न्याय – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक (प्रस्तावना)।

3. संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 14-18 → समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 19-22 → स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 23-24 → शोषण निषेध।
अनुच्छेद 39 (a), (d), (e) → समान अवसर, समान वेतन, बाल श्रम निषेध।
अनुच्छेद 46 → SC, ST और कमजोर वर्गों की विशेष सुरक्षा।
अनुच्छेद 243D → पंचायत/नगर निकायों में आरक्षण।
अनुच्छेद 338, 338A, 338B → राष्ट्रीय आयोग (SC, ST, OBC)।
अनुच्छेद 340 → पिछड़ा वर्ग आयोग।

4. सामाजिक न्याय की आवश्यकता

जातिगत असमानता
आर्थिक विषमता
शिक्षा व स्वास्थ्य में पिछड़ापन
लैंगिक असमानता
क्षेत्रीय असमानता
सामाजिक बहिष्कार (Exclusion)

5. सामाजिक सशक्तिकरण के प्रकार

राजनीतिक – संसद, विधानसभा, पंचायत में आरक्षण।
आर्थिक – ऋण सुविधा, स्वरोज़गार योजनाएँ, कौशल विकास।
शैक्षिक – छात्रवृत्ति, कोचिंग, RTE।
सामाजिक – भेदभाव उन्मूलन, कानून संरक्षण।
महिला-बाल – समान अवसर, सुरक्षा, पोषण।
दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक – पेंशन, पुनर्वास, Accessibility।

6. समूहवार योजनाएँ

(क) अनुसूचित जाति (SC)

अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना
Post-Matric Scholarship
SC Development Corporations

(ख) अनुसूचित जनजाति (ST)

Tribal Sub-Plan (TSP)
Vanbandhu Kalyan Yojana
Eklavya Model Residential Schools
आदिवासी छात्रावास

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम (NBCFDC)
Post-Matric Scholarship for OBC
कौशल विकास कार्यक्रम

(घ) अल्पसंख्यक वर्ग

मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)
Nai Roshni (महिला सशक्तिकरण)
Seekho Aur Kamao (कौशल विकास)

(ङ) महिला कल्याण

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2015)
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
STEP योजना
महिला ई-हाट
One Stop Centre Scheme

(च) बाल विकास

ICDS (1975)
Mid-Day Meal (1995)
POSHAN Abhiyaan (2018)
Kishori Shakti Yojana

(छ) दिव्यांगजन (PwD)

Sugamya Bharat Abhiyaan (Accessible India)
Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme
ADIP Scheme (सहायक उपकरण)

(ज) वरिष्ठ नागरिक

Vayoshree Yojana
राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना (NSAP)
Old Age Homes & Helpline

7. आरक्षण नीति

SCs → 15%
STs → 7.5%
OBCs → 27%
EWS → 10% (103वाँ संशोधन, 2019)
शिक्षा, नौकरियों व पंचायत/नगर निकायों में।

8. प्रमुख आयोग व रिपोर्ट

मंडल आयोग (1980) – OBC को 27% आरक्षण।
तेंडुलकर समिति (2009) – गरीबी रेखा निर्धारण।
रांघराजन समिति (2014) – गरीबी मानक।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993)
राष्ट्रीय महिला आयोग (1992)
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1993)
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2007)

9. चुनौतियाँ

जातिवाद व भेदभाव का जारी रहना।
योजनाओं का सही कार्यान्वयन न होना।
लाभार्थियों की पहचान में गड़बड़ी।
भ्रष्टाचार व लीकेज।
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी।
शहरी-ग्रामीण खाई।

10. समाधान

शिक्षा व कौशल विकास का प्रसार।
e-Governance व DBT से पारदर्शिता।
SC/ST/OBC/महिला उद्यमिता को बढ़ावा।
NGO व पंचायत भागीदारी।
कानून का सख्त पालन।
जागरूकता अभियान।

11. अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

UNDP – Human Development Index (HDI) → समान अवसर व सामाजिक सशक्तिकरण को मापदंड।
SDGs 2030 → गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, असमानता में कमी, सबको शिक्षा व स्वास्थ्य।
ILO Conventions → श्रमिक अधिकार, समान वेतन।

12. तुलना सारणी

पहलू	सामाजिक न्याय	सामाजिक सशक्तिकरण
अर्थ	समान अवसर व अधिकार	आत्मनिर्भर व सक्षम बनाना
लक्ष्य	असमानता मिटाना	क्षमता निर्माण व भागीदारी
माध्यम	आरक्षण, कानून	शिक्षा, कौशल, आर्थिक अवसर
फोकस	निष्पक्षता व समानता	आत्मविश्वास व स्वतंत्रता

13. उदाहरण

SC/ST/OBC आरक्षण → सामाजिक न्याय।
बेटी बचाओ योजना → महिला सशक्तिकरण।
ICDS → बाल व महिला पोषण।
Accessible India → दिव्यांग सशक्तिकरण।

14. त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

सामाजिक न्याय = समान अवसर + अधिकार + आरक्षण।
सामाजिक सशक्तिकरण = आत्मनिर्भरता + शिक्षा + कौशल।
संवैधानिक आधार = अनुच्छेद 14-18, 39, 46, 243D, 338।
योजनाएँ = SC/ST/OBC, महिला, अल्पसंख्यक, बाल, PwD, वृद्धजन।
चुनौतियाँ = भेदभाव, भ्रष्टाचार, जागरूकता की कमी।
समाधान = शिक्षा, DBT, पारदर्शिता, कानून।

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