📘 भारत सरकार अधिनियम 1919 व 1935 – विस्तृत नोट्स


🔹 1. पृष्ठभूमि

(A) 1919 अधिनियम

  • प्रथम विश्व युद्ध (1914–18) के बाद भारत में संवैधानिक सुधार की माँग।

  • मॉन्टेग्यू घोषणा (1917) – ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत में क्रमिक रूप से जिम्मेदार सरकार दी जाएगी।

  • इसी आधार पर आया – भारत सरकार अधिनियम 1919

(B) 1935 अधिनियम

  • 1927: साइमन कमीशन (All British, “Simon Go Back”)।

  • 1930–32: तीन गोलमेज सम्मेलन

  • 1933: श्वेत पत्र (White Paper) प्रकाशित।

  • 1935: सबसे लंबा व व्यापक अधिनियम → भारतीय संविधान का आधार।


🔹 2. भारत सरकार अधिनियम 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms)

(A) केंद्रीय स्तर

  • द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameral Legislature) – पहली बार:

    • Council of State (उच्च सदन) → सदस्य संख्या 60।

    • Legislative Assembly (निम्न सदन) → सदस्य संख्या 145।

  • गवर्नर जनरल के पास वीटो व आपातकालीन अधिकार।

(B) प्रांतीय स्तर

  • द्वैध शासन (Dyarchy) की शुरुआत (Governor + दो प्रकार के मंत्री):

    • Reserved Subjects (गवर्नर के पास): रक्षा, पुलिस, वित्त, न्याय, भूमि राजस्व।

    • Transferred Subjects (भारतीय मंत्रियों को): शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि।

  • गवर्नर को मंत्रियों पर वीटो व नियंत्रण।

(C) अन्य प्रावधान

  • भारत सचिव और गवर्नर जनरल के अधिकार बरकरार।

  • फ्रेंचाइज (मताधिकार): संपत्ति, आय, शिक्षा पर आधारित → केवल ~10% जनसंख्या को।

  • Public Service Commission (UPSC): प्रथम बार स्थापित।

  • हाई कोर्ट्स: अधिकार बढ़ाए गए।

(D) सीमाएँ

  • जिम्मेदार शासन नहीं मिला।

  • केंद्रीय स्तर पर भारतीयों की भागीदारी सीमित।

  • केवल प्रांतीय स्तर पर मामूली उत्तरदायित्व।


🔹 3. भारत सरकार अधिनियम 1935

(A) संघीय संरचना (Federation of India)

  • प्रांत + देशी रियासतों का संघ।

  • प्रांत शामिल हुए, लेकिन रियासतें नहीं → संघीय ढाँचा लागू नहीं हो पाया।

(B) प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)

  • 1919 का द्वैध शासन समाप्त।

  • प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई।

  • मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी।

  • गवर्नर के पास अब भी विशेष अधिकार (Veto, Reserve Powers)।

(C) केंद्रीय स्तर

  • द्विसदनीय विधानमंडल।

  • गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार: रक्षा, विदेश नीति, वित्त पर नियंत्रण।

(D) विषयों का विभाजन (Three Lists)

  • संघ सूची (59 विषय) – रक्षा, विदेश, रेलवे।

  • प्रांतीय सूची (54 विषय) – पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि।

  • समवर्ती सूची (36 विषय) – आपराधिक कानून, विवाह, दिवालियापन।

  • यह प्रथम बार समवर्ती सूची का प्रावधान।

(E) निर्वाचन व्यवस्था

  • मताधिकार बढ़ाकर ~14% जनसंख्या तक।

  • अभी भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं।

  • पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) SC, ST, मुस्लिम, महिला, श्रमिक के लिए।

(F) संघीय न्यायालय (Federal Court)

  • 1937 में स्थापित (दिल्ली)।

  • अपीलीय व परामर्शी अधिकार।

  • 1950 में यह सुप्रीम कोर्ट बना।

(G) आर्थिक प्रावधान

  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) – 1935 अधिनियम से स्थापित, 1937 से कार्यरत।

  • संघीय वित्त आयोग।

  • रेल्वे प्राधिकरण।

(H) अन्य प्रावधान

  • प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल (बॉम्बे व मद्रास)।

  • संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग।

  • गवर्नर व गवर्नर जनरल के पास विशेष शक्तियाँ।


🔹 4. 1919 बनाम 1935 अधिनियम तुलना

बिंदु 1919 अधिनियम 1935 अधिनियम
शासन प्रणाली प्रांतों में द्वैध शासन प्रांतीय स्वायत्तता
संघीय ढाँचा प्रस्तावित नहीं प्रस्तावित (प्रांत + रियासतें)
विषय विभाजन Reserved/Transferred संघ, प्रांतीय, समवर्ती सूची
विधानमंडल केंद्रीय द्विसदनीय प्रांतीय + केंद्रीय द्विसदनीय
न्यायालय PSC व हाई कोर्ट संघीय न्यायालय, RBI
मताधिकार ~10% जनसंख्या ~14% जनसंख्या
पृथक निर्वाचिका मुस्लिम मुस्लिम + SC/ST + महिलाएँ + श्रमिक
संस्थाएँ Public Service Commission RBI (1937), Federal Court (1937)

🔹 5. भारतीय संविधान पर प्रभाव

  • 1919 अधिनियम → द्विसदनीयता, जिम्मेदार शासन की शुरुआत।

  • 1935 अधिनियम → संघीय ढाँचा, समवर्ती सूची, न्यायालय, RBI → भारतीय संविधान का आधार।

  • संविधान सभा ने कई प्रावधान सीधे 1935 अधिनियम से लिए।

 
MCQ QUIZ START

#1. भारत सरकार अधिनियम 1935 का कौन-सा प्रावधान सबसे पहले लागू हुआ?

#2. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर प्रांत बनाए गए?

#3. भारत सरकार अधिनियम 1919 की सिफारिशों पर किस रिपोर्ट ने मूल्यांकन किया?

#4. भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वर्ष लागू हुआ?

#5. भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई?

#6. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने चीफ कमिश्नर प्रांत थे?

#7. भारत सरकार अधिनियम 1935 की समवर्ती सूची में कितने विषय थे?

#8. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को किस प्रकार की वित्तीय शक्ति दी गई?

#9. भारत सरकार अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल के पास किस प्रकार की शक्तियाँ थीं?

#10. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल के पास किस प्रकार का वीटो था?

#11. भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में मंत्रिपरिषद को किसके प्रति उत्तरदायी बनाया?

#12. डायार्की प्रणाली के अंतर्गत कौन-से विषय ‘Reserved Subjects’ में रखे गए?

#13. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस प्रणाली की शुरुआत हुई?

#14. भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कितने प्रांतों को द्विसदनीय विधानमंडल दिया?

#15. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस आयोग का गठन प्रस्तावित किया गया था?

#16. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों को किस अधिकार से संपन्न किया गया?

#17. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधान परिषद की कितनी अवधि निश्चित की गई?

#18. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ?

#19. भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितने भाग और अनुसूचियाँ थीं?

#20. भारत सरकार अधिनियम 1935 की संघीय सूची में कितने विषय थे?

#21. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितनी सूचियों में विषय विभाजित हुए?

#22. भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी?

#23. भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत की राजधानी कौन-सी थी?

#24. भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रांतीय सूची में कितने विषय थे?

#25. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत कितने भारतीय केंद्रीय विधानमंडल में चुने गए?

#26. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने सदनों की व्यवस्था की गई?

#27. भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है?

#28. भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन-सी थी?

#29. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत को किस प्रकार का शासन दिया गया?

#30. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई?

#31. भारत सरकार अधिनियम 1935 ने गवर्नर को किस अधिकार से संपन्न किया?

#32. भारत सरकार अधिनियम 1919 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था?

#33. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी थी?

#34. भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी कर दी?

#35. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी?

#36. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में कौन-सा शासन समाप्त हुआ?

#37. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसे आपातकालीन शक्तियाँ दी गईं?

#38. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत निर्वाचन प्रणाली कैसी थी?

#39. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों को कितने विभागों में बाँटा गया?

#40. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया?

#41. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर प्रांत बने?

#42. भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना किस कारण पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकी?

#43. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव कब हुए?

#44. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में किस प्रकार की सरकार बनी?

#45. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत कितने प्रांतों में डायार्की लागू हुई?

#46. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने देशी रियासतों को संघ में शामिल करने की योजना थी?

#47. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों में विषयों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया?

#48. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने निर्वाचन मंडल बनाए गए?

#49. भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कितने प्रांतों में स्वायत्त सरकार की व्यवस्था की?

#50. भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके द्वारा लाया गया?

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