📘 योजना आयोग, NDC, CVC, CIC, लोकपाल, NHRC
🔹 1. योजना आयोग (Planning Commission)
(A) स्थापना
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15 मार्च 1950 को कार्यपालिका आदेश से स्थापित।
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कानूनी/संवैधानिक दर्जा नहीं।
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अध्यक्ष: प्रधानमंत्री।
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उपाध्यक्ष: कैबिनेट मंत्री स्तर।
(B) उद्देश्य व कार्य
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पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना (1951–2014)।
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संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग।
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आर्थिक व सामाजिक विकास नीतियाँ।
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राज्यों को वित्तीय सहायता की सिफारिश।
(C) आलोचना व अंत
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केंद्रीकरण, राज्यों की उपेक्षा।
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2015 में समाप्त → NITI Aayog से प्रतिस्थापित।
🔹 2. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)
(A) स्थापना
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1952, योजना आयोग की पूरक संस्था।
(B) संरचना
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अध्यक्ष: प्रधानमंत्री।
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सदस्य: केंद्रीय मंत्री, सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।
(C) कार्य
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योजनाओं को अंतिम मंजूरी।
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केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय।
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राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ तय करना।
🔹 3. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
(A) स्थापना
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1964, भ्रष्टाचार विरोधी निकाय।
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2003 में वैधानिक दर्जा (Central Vigilance Commission Act, 2003)।
(B) संरचना
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एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + अधिकतम 2 आयुक्त।
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नियुक्ति: राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री + गृहमंत्री + विपक्ष नेता समिति की सिफारिश पर)।
(C) कार्य
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केंद्रीय सेवाओं के भ्रष्टाचार मामलों की जाँच।
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CBI पर नियंत्रण।
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भ्रष्टाचार निवारण हेतु दिशा-निर्देश।
🔹 4. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
(A) स्थापना
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सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005।
(B) संरचना
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एक मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 आयुक्त।
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नियुक्ति: राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री + गृहमंत्री + विपक्ष नेता समिति की सिफारिश पर)।
(C) कार्य
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RTI अधिनियम लागू कराना।
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नागरिकों को सूचना की उपलब्धता।
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विभागों की अपीलें सुनना।
🔹 5. लोकपाल
(A) पृष्ठभूमि
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प्रथम उल्लेख: 1963 (संसद में एल.एम. सिंहवी)।
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लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 से लागू।
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2019: न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल बने।
(B) संरचना
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एक लोकपाल (पूर्व CJI या SC न्यायाधीश)।
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अधिकतम 8 सदस्य।
(C) कार्य
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प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार मामलों की जाँच।
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राज्यों में = लोकायुक्त।
🔹 6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
(A) स्थापना
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मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993।
(B) संरचना
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अध्यक्ष: भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
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अन्य सदस्य: न्यायाधीश, मानवाधिकार विशेषज्ञ।
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राज्य मानवाधिकार आयोग भी स्थापित।
(C) कार्य
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मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच।
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सिफारिशें देना (बाध्यकारी नहीं)।
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मानवाधिकार शिक्षा व प्रचार।
🔹 7. त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| संस्था | स्थापना | प्रमुख तथ्य | प्रमुख अनुच्छेद/कानून |
|---|---|---|---|
| योजना आयोग | 1950 | पंचवर्षीय योजनाएँ, 2015 में समाप्त | – |
| NDC | 1952 | योजनाओं को मंजूरी, PM अध्यक्ष | – |
| CVC | 1964, Act 2003 | भ्रष्टाचार निरोधक निकाय | CVC Act, 2003 |
| CIC | 2005 | सूचना का अधिकार लागू | RTI Act, 2005 |
| लोकपाल | 2013 | भ्रष्टाचार निरोधक, केंद्र स्तर पर | लोकपाल अधिनियम 2013 |
| NHRC | 1993 | मानवाधिकार संरक्षण | मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 |


