📘 भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था व शासन – Short Notes
🔹 भारत सरकार अधिनियम 1919 व 1935
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1919 अधिनियम (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)
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द्वैध शासन (Dyarchy) की शुरुआत – प्रांतीय स्तर पर।
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केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल।
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मताधिकार सीमित और संपत्ति आधारित।
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1935 अधिनियम
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भारत सरकार का सबसे व्यापक अधिनियम।
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प्रांतीय स्वायत्तता।
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संघीय संरचना का प्रस्ताव।
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संघीय न्यायालय की स्थापना।
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निर्वाचन प्रणाली का विस्तार।
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🔹 संविधान सभा
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गठन: 1946, कैबिनेट मिशन योजना।
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कुल सदस्य: 389 → बाद में 299।
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अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
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उद्देश्य: संविधान निर्माण (26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया)।
🔹 प्रस्तावना (Preamble)
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“हम भारत के लोग” से शुरू।
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मूल आदर्श: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य।
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42वें संशोधन (1976): “समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता” जोड़े गए।
🔹 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
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अनुच्छेद 12–35।
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6 अधिकार:
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समानता का अधिकार
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स्वतंत्रता का अधिकार
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शोषण के विरुद्ध अधिकार
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धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
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सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार
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संवैधानिक उपचार का अधिकार (Article 32)।
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🔹 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP)
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अनुच्छेद 36–51।
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आयरलैंड से प्रेरित।
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उद्देश्य: कल्याणकारी राज्य।
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न्यायालय में लागू नहीं लेकिन शासन के लिए मार्गदर्शक।
🔹 मौलिक कर्तव्य
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अनुच्छेद 51A।
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10 कर्तव्य (42वाँ संशोधन, 1976)।
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11वाँ कर्तव्य – शिक्षा (86वाँ संशोधन, 2002)।
🔹 संघीय ढाँचा व संशोधन
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संघीय लेकिन एकात्मक झुकाव।
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संशोधन प्रक्रिया: अनुच्छेद 368।
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प्रकार:
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साधारण बहुमत से
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विशेष बहुमत से
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विशेष बहुमत + राज्य की सहमति।
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🔹 आपातकालीन प्रावधान
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अनुच्छेद 352 – राष्ट्रीय आपातकाल।
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अनुच्छेद 356 – राज्य आपातकाल (President’s Rule)।
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अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल।
🔹 जनहित याचिका (PIL)
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1980 के दशक से।
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कोई भी नागरिक लोकहित में याचिका दायर कर सकता है।
🔹 न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review)
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सर्वोच्च व उच्च न्यायालय को अधिकार।
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संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने हेतु।
🔹 लोकतंत्र व राज्यों का पुनर्गठन
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लोकतंत्र → संसदीय प्रणाली।
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राज्यों का पुनर्गठन आयोग (1956) – भाषाई आधार पर 14 राज्य + 6 केंद्रशासित प्रदेश।
🔹 दल व राष्ट्रीय एकीकरण
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भारत में बहुदलीय प्रणाली।
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दल परिवर्तन रोकने हेतु – 52वाँ संशोधन (1985) – दल-बदल विरोधी कानून।
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राष्ट्रीय एकीकरण हेतु – समान नागरिक अधिकार, आरक्षण नीति, शिक्षा।
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राष्ट्रपति – कार्यपालिका का प्रमुख।
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संसद – लोकसभा + राज्यसभा।
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सुप्रीम कोर्ट – संविधान का संरक्षक।
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चुनाव आयोग – अनुच्छेद 324, स्वतंत्र चुनाव।
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CAG – नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, वित्तीय अनुश्रवण।
🔹 योजना आयोग, NDC, CVC, CIC, लोकपाल, NHRC
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योजना आयोग → 1950, 2015 में NITI Aayog से प्रतिस्थापित।
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NDC (National Development Council) – 1952, योजनाओं पर निर्णय।
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CVC (Central Vigilance Commission) – भ्रष्टाचार निरोध।
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CIC (Central Information Commission) – सूचना का अधिकार अधिनियम (2005)।
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लोकपाल – 2013 अधिनियम से।
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NHRC – मानवाधिकार संरक्षण हेतु (1993)।
🔹 पंचायती राज व स्थानीय स्वशासन
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73वाँ संशोधन (1992)।
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त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
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74वाँ संशोधन → शहरी स्थानीय निकाय।
🔹 जननीति, नागरिक अधिकार, नागरिक चार्टर
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जननीति (Public Policy): शासन की प्राथमिकताएँ व योजनाएँ।
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नागरिक अधिकार (Citizen Rights): मौलिक अधिकार + विधिक अधिकार।
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नागरिक चार्टर (Citizen Charter): सेवा प्रदायगी की समयबद्ध गारंटी।
#1. संघीय न्यायालय कब स्थापित हुआ?
#2. संघ सूची में कितने विषय थे?
#3. प्रांतीय सूची में कितने विषय थे?
#4. भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके आधार पर बना था?
#6. भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वर्ष लागू हुआ?
#7. द्वैध शासन में ‘Reserved Subjects’ किसके अधीन थे?
#8. समवर्ती सूची में कितने विषय थे?
#9. 1919 अधिनियम में गवर्नर को कौन सा अधिकार प्राप्त था?
#10. किस अधिनियम से संघीय न्यायालय की स्थापना हुई?
#11. Legislative Assembly में कितने सदस्य थे?
#12. 1935 अधिनियम में किनके लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान था?
#13. 1935 अधिनियम से किस बैंक की स्थापना हुई?
#14. भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है?
#15. किस अधिनियम से भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा?
#16. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार भारत को क्या बनना था?
#17. 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में किस शासन प्रणाली की शुरुआत हुई?
#18. भारत सरकार अधिनियम 1919 किस सुधार के आधार पर लाया गया था?
#19. 1919 अधिनियम के तहत केंद्र में कैसा विधानमंडल बनाया गया?
#20. 1919 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
#21. 1935 अधिनियम में वायसराय को कौन सा अधिकार मिला?
#22. किस वर्ष 1919 अधिनियम लागू हुआ?
#23. भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रस्तावित थी?
#24. प्रांतीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी?
#25. 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों में कहाँ द्विसदनीय विधानमंडल था?
#26. Council of State में कितने सदस्य थे?
#27. भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस प्रकार का मताधिकार दिया गया?
#28. भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल विषयों की संख्या कितनी थी?
#29. किस अधिनियम में Dyarchy केंद्र में प्रस्तावित था?
#30. 1919 अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी?
#31. द्वैध शासन में ‘Transferred Subjects’ किसके अधीन थे?
#32. किस अधिनियम में समवर्ती सूची पहली बार आई?
#33. संघीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था?
#34. भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितनी सूचियाँ बनाई गईं?
#35. 1935 अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार मिला?
#36. 1935 अधिनियम से प्रांतों को क्या मिला?
#37. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब कार्यरत हुआ?
#38. किस अधिनियम में Dyarchy प्रांतों में था?
#39. भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार क्या स्थापित हुआ?
#40. केंद्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिनिधित्व किससे बढ़ा?
#41. 1919 अधिनियम से किस संस्था की स्थापना हुई?
#43. 1935 अधिनियम के तहत कौन सा न्यायालय स्थापित हुआ?
#44. भारत सरकार अधिनियम 1935 किस प्रकार का था?
#45. 1919 अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत लोगों को मताधिकार मिला?
Results
